उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए जो अपना पक्का मकान बनाने में असमर्थ हैं, उनके लिए केंद्र सरकार द्वारा PM Awas योजना ग्रामीण चलाई जा रही है। जिसके तहत उत्तराखंड के ऐसे परिवार को जो अपना घर नहीं बना सकतें उन्हें सरकार द्वारा आर्थिक सहायता दी जाती है जिसके मदद से वह अपना पक्का मकान बनवा सकतें हैं।
उत्तराखंड के ग्रामीण या पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले ज्यादातर व्यक्तियों के पास अब भी कच्चे मकान हैं, इसके लिए प्रतिवर्ष सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत तेजी से योग्य व्यक्तियों के पक्के मकान बनवाये जा रहें हैं। उत्तराखंड के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले परिवार जिनके पास पक्के मकान नहीं हैं तथा इस योजना का लाभ उठाना चाहतें हैं। तो वे अपना नाम rhreporting.nic.in पोर्टल पर जाकर सर्च कर सकतें हैं।
ग्रामीण आवास सूची चेक करें
उत्तराखंड राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G) के तहत लाभार्थियों की सूची देखने के लिए आप निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं:
- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट https://rhreporting.nic.in/ पर जाएं।
- अब Reports के विकल्प पर क्लिक करें.
- अब नए पेज पर सबसे नीचे जाए जहाँ पर H. Social Audit Reports लिखा होगा। जिसके अंतर्गत Beneficiary details for verification का लिंक दिया होगा।
- जिसपे क्लिक करने के पश्चात आपके सामने नया पेज खुलेगा जिसमे आपको आपके प्रदेश उत्तराखंड, जिले, ब्लॉक, गांव एवं योजना को चुनना होगा.
- सभी मांगी गई जानकारी सही-सही दर्ज करने के पश्चात आपको नीचे दिए सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा।
- अब आपके सामने आपके गांव की आवास लिस्ट खुल जाएगी जिसमें आप अपना नाम चेक कर सकतें हैं। उसके साथ ही आप चाहे तो इस लिस्ट को excel या पीडीएफ में डाउनलोड भी कर सकतें हैं।
उत्तराखंड राज्य में PMAY-G लाभार्थियों की सूची को नियमित रूप से अपडेट किया जाता है। नए पात्र आवेदकों को सूची में जोड़ा जाता है और निर्माण पूरा होने के बाद, लाभार्थियों का नाम सूची से हटाया जा सकता है।
वित्तीय सहायता
इस समय, सरकार उत्तराखंड के ग्रामीण इलाकों में इस योजना के तहत गरीबों के बैंक खातों में ₹1,20,000 जमा कर रही है। वहीं, पहाड़ी क्षेत्रों के गांवों में रहने वाले गरीबों को घर बनाने के लिए ₹1,30,000 की सहायता दी जा रही है।
शौचालय निर्माण के लिए ₹12,000 की अतिरिक्त सहायता स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) या MGNREGS के माध्यम से दी जाती है।
उत्तराखंड सरकार यह सुनिश्चित करती है कि पात्र परिवारों को समय पर सहायता मिल सके। यदि किसी लाभार्थी को कोई परेशानी होती है तो वे अपने नजदीकी ग्रामीण विकास कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।