पीएम आवास योजना ग्रामीण लिस्ट पंजाब

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प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G) का उद्देश्य भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब और बेघर परिवारों को पक्के मकान प्रदान करना है। पंजाब राज्य में भी इस योजना के तहत हजारों परिवारों को पक्के और सुरक्षित घर उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

मैं आपको आज पंजाब में पीएम आवास ग्रामीण सूची को चेक करने के बारे में विस्तार से बताऊंगा. इस सूची के माध्यम से पंजाब के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग यह जान सकते हैं कि उनका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची में शामिल है या नहीं। इस लेख में दिए गए चरणों का पालन करके अपनी PM Awas ग्रामीण लाभार्थी लिस्ट को चेक कर सकते हैं।

आवास सूची देखें

पंजाब राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G) के अंतर्गत लाभार्थियों की सूची देखने के लिए आप निम्नलिखित चरणों का पालन कर सकते हैं:

  • सबसे पहले आप rhreporting की आधिकारिक वेबसाइट या फिर इस लिंक https://rhreporting.nic.in/netiay/newreport.aspx पर जाएं।
  • इसके बाद आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हुए H. Social Audit Reports के अनुभाग में स्थित Beneficiary details for verification पर क्लिक करें।
Beneficiary details for verification

क्लिक करते ही आपके सामने एक नया पेज खुलेगा, जिसमें निम्नलिखित जानकारी दर्ज करनी होगी–

  • अपने राज्य पंजाब का चयन करें।
  • फिर जिला का चयन करें।
  • फिर तहसील या ब्लॉक का चयन करें।
  • ग्राम या ग्राम पंचायत का चयन करें।
  • वित्तीय वर्ष का चयन करें।
  • प्रधान मंत्री आवास योजना का चयन करें।
  • इसके बाद कैप्चा को हल करके “Submit” बटन पर क्लिक करें।
PM awas gramin list Submit
  • इसके बाद पेज के नीचे आवास सूची खुल जाएगी.
  • आप उपर स्थित “Download PDF” पर क्लिक करके Gramin List के PDF को डाउनलोड करके देख सकते हैं।
PM Awas Gramin List PDF

पंजाब में सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (SECC) 2011 के डेटा के आधार पर पात्र लाभार्थियों का चयन किया जाता है। इस सूची में सबसे गरीब और सबसे ज्यादा जरूरतमंद परिवारों को प्राथमिकता दी जाती है।

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नोट - इस समय, पंजाब सरकार की और से योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी को 1.20 लाख रुपये (सामान्य क्षेत्र) और 1.30 लाख रुपये (पर्वतीय क्षेत्रों) तक की सहायता प्रदान की जाती है। यह राशि तीन किस्तों में दी जाती है, जो घर के निर्माण की प्रगति के आधार पर होती है। योजना के तहत दी जाने वाली सहायता राशि का हिस्सा केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बंटा होता है। पंजाब राज्य में, राज्य सरकार भी इस योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए जरूरी संसाधनों और सहायता की व्यवस्था करती है।
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