प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण लिस्ट झारखंड

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प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की शुरुआत 1 अप्रैल 2016 को केंद्र सरकार द्वारा की गई थी, इस योजना को ग्रामीण इलाकों में चलाया जा रहा है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब और बेघर लोगों को आवास हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना है, ताकि ऐसे नागरिक अपने लिए एक पक्का मकान बना सकें.

PM आवास योजना ग्रामीण के लिए सफल आवेदन के बाद, आवेदकों की हर साल एक सूची जारी की जाती है, जिसे PM Awas Gramin List कहा जाता है, इस लिस्ट के जरिए इस योजना के आवेदक अपना नाम इस सूची में देख सकते हैं.

PM Awas Gramin List Jharkhand देखने की प्रक्रिया

Jharkhand के नागरिक PM Awas Gramin List को देखने के लिए निम्नलिखित 4 चरणों का पालन कर सकते हैं:

चरण -1: PM आवास योजना ग्रामीण (PMAYG) की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें।

  • प्रधानमंत्री आवास योजना झारखण्ड लिस्ट को देखने के लिए सबसे पहले आवेदक PMAYG की आधिकारिक वेबसाइट – https://pmayg.nic.in/ पर विजिट करें।
  • इसके बाद आपके सामने PM Gramin Awas Yojana पोर्टल का होमपेज खुल जाएगा।
  • अब होमपेज पर आप ऊपर Menu सेक्शन में Aawassoft के विकल्प को ढूंढे और क्लिक करें।
PM Awas Gramin List Check (Report)

चरण -2: अब Reports के बटन पर क्लिक करें।

  • जैसे ही झारखंड के आवेदक Aawassoft के विकल्प पर क्लिक करेंगे, उनके सामने एक ड्रॉपडाउन Menu खुलेगा।
  • इस मेनू में आवेदक अब Report के बटन पर क्लिक कर दें।
  • इसके बाद आवेदक के सामने फिर से एक नया पेज खुलेगा, यह rhreporting पोर्टल का एक पेज होगा.
Rhreprting Awas List

चरण -3: rhreprting Report पेज में H सेक्शन पर स्क्रॉल करें।

  • अब आपके सामने rhreprting Report पेज खुल जाएगा।
  • यहां आप नीचे स्क्रॉल करें और H अनुभाग पर जाएं.
  • H सेक्शन में आपको Beneficiary Details For Verification का विकल्प दिखेगा, उसपर क्लिक कर दें।

चरण -4: अब MIS रिपोर्ट पेज पर डेटा दर्ज करें।

  • अब आपके सामने PM आवास MIS रिपोर्ट का एक नया पेज खुलेगा।
  • इस पेज पर आप अपने राज्य का नाम झारखंड, इसके बाद अपने जिले का नाम, ब्लॉक का नाम, और कैप्चा दर्ज करें।
  • इसके बाद आप सबमिट बटन पर क्लिक करें, अब आपके सामने PM Awas Labharthi लिस्ट आ जाएगी.
PM Awas Gramin List Jharkhand

PMAYG के तहत लाभार्थियों को 2 किस्तों में 1 लाख 20 हजार रूपए (मैदानी इलाकों में) और 1 लाख 30 हजार रुपये (पर्वतीय / दुर्गम इलाकों में) में प्रदान किए जा रहे हैं. इस योजना के तहत सरकार का लक्ष्य सभी नागरिकों अपना पक्का घर प्रदान करना है.

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