केंद्र सरकार द्वारा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 1 अप्रैल 2016 को पीएम आवास योजना (Gramin) के नाम से इस आवास योजना का लोकार्पण किया गया था, इस योजना के तहत उन लोगों को लाभ पहुंचाया जाएगा, जिनके पास घर नहीं है, इसके लिए कुछ पात्रता भी तय की गई है, यदि आप भी उस पात्रता के मानदंडों को पूरा करते हैं तो आप भी इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
अब मैं नीचे आपको PM Awas Yojana ग्रामीण के लिए आवेदन कैसे करें, के साथ –साथ इस योजना के लाभ और उद्देश्य जैसे पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करूंगा.
योग्यता या पात्रता का निर्धारण
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण ऑनलाइन आवेदन के लिए कुछ योग्यता या पात्रता का निर्धारण किया गया है –
आवेदक को निम्नलिखित में से किसी एक के रूप में अर्हता प्राप्त होनी चाहिए –
- बेघर परिवार
- जिन परिवारों के घरों में शून्य, एक या दो कमरे हैं और कच्ची दीवार और कच्ची छत है।
- परिवार, जिसमें 25 वर्ष से अधिक आयु वाला कोई साक्षर वयस्क न हो।
- परिवार, जिसमें 16 से 59 वर्ष की उम्र वाला कोई वयस्क पुरुष सदस्य न हो।
- परिवार, जिसमें 16 से 59 वर्ष के बीच की उम्र वाला कोई वयस्क सदस्य न हो।
- बिना सक्षम सदस्यों वाले और दिव्यांग सदस्य वाले परिवार।
- भूमिहीन परिवारों को नैमित्तिक श्रम से आय प्राप्त होती है।
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य, और अल्पसंख्यक।
इसके अतिरिक्त आवेदक के पास ये योग्यता होनी चाहिए –
- आवेदक भारत का निवासी होना चाहिए।
- आवेदक के पास पक्का घर नहीं होना चाहिए।
- आवेदन कर्ता 18 वर्ष की उम्र सीमा को पार किया होना चाहिए।
- आवेदक की वार्षिक आय 03 लाख रुपए से लेकर 06 लाख के बीच होनी चाहिए।
- आवेदक का राशन कार्ड या बीपीएल सूची में नाम होना चाहिए।
- आवेदक का वोटर लिस्ट में नाम होना अनिवार्य है, इसके बाद उसके पास कोई भी एक वैध पहचान पत्र होना चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज
यदि आप भी प्रधानमंत्री आवास योजना ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आपको निम्नलिखित दस्तावेजों होने चाहिए–
- आधार कार्ड या आधार नंबर
- फोटो
- लाभार्थी का जॉब कार्ड या जॉब कार्ड नंबर
- बैंक पासबुक
- स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) पंजीकरण संख्या
- मोबाइल नंबर
आवेदन प्रक्रिया
आप प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण ऑनलाइन आवेदन को आप घर बैठे नहीं कर सकते हैं, इसके लिए आपको उपर दिए गए सारे दस्तावेजों को लेकर किसी जन सेवा केंद्र या फिर ब्लॉक या ग्राम प्रधान के पास जाना होगा, आपके सारे दस्तावेजों को लेकर ग्राम प्रधान पीएम आवास योजना सहायक के पास जाकर ऑनलाइन आवेदन करा सकता है, इसकी प्रक्रिया निम्नलिखित है –
- सर्वप्रथम आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करना होगा।
- इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का मुख्य पृष्ठ खुल जाएगा, उसमें आपको मेन्यू बार में स्थित तीन पाई दिखाई देगी, उस पर क्लिक करें, फिर इसके आपके सामने लिस्ट के रूप में कुछ ऑप्शन प्रकट होंगे, उसमें आपको “Awaassoft” पर क्लिक करना होगा, फिर इसके बाद एक और लिस्ट खुलेगी, उसमें आपको “Data Entry” पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपके सामने एक पेज खुलेगा, उसमें आपको “DATA ENTRY For AWAAS” वाले विकल्प का चयन करना होगा।
- फिर आपको अपना राज्य और जिला का चयन करके “Continue” बटन पर क्लिक करना होगा।
- फिर आपको यूजरनेम, पासवर्ड और कैप्चा को दर्ज करके “Login” बटन पर क्लिक करें।
- इसके बाद आपके सामने Beneficiary Registration Form” खुल जाएगा।
- उसमें आपको पहले अनुभाग में आपकी “Personal Details” से संबंधित जानकारी भरनी होगी, जैसा कि नीचे इमेज में दर्शाया गया है।
- फिर आपको दूसरे अनुभाग में “Beneficiary Bank Account Details” से संबंधित जानकारी भरनी होगी।
- फिर तीसरे अनुभाग में आपको “Beneficiary Convergence Details” से संबंधित जानकारी जैसे जॉब कार्ड नंबर, और स्वच्छ भारत मिशन पंजीकरण संख्या (एसबीएम नंबर) दर्ज करना होगा।
- चौथे अनुभाग जो की ब्लॉक द्वारा भरा जाएगा, उसमें आपको “Details Filled By Concern Office” से संबंधित जानकारी भरनी होगी।
- इस तरह आप ब्लॉक या जन सेवा केंद्र द्वारा पीएम आवास योजना फॉर्म ऑनलाइन प्रक्रिया द्वारा भर सकते हैं।
स्वीकृति के बाद लाभार्थियों को एक स्वीकृति पत्र (Sanction Order) जारी किया जाता है, जिसमें योजना के तहत उन्हें दिए जाने वाले लाभ का विवरण होता है। यह स्वीकृति पत्र लाभार्थियों के मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से भी भेजा जाता है।
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G) आवेदन के बाद की प्रक्रिया
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G) के लिए आवेदन करने के बाद लाभार्थियों को कई चरणों से गुजरना पड़ता है। सरकार सुनिश्चित करती है कि योग्य लाभार्थियों को उचित सहायता मिले और उनके घर का निर्माण समय पर पूरा हो। आवेदन के बाद की प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों में संपन्न होती है:
आवेदन का सत्यापन
- आवेदन जमा होने के बाद, संबंधित ग्राम पंचायत, ब्लॉक, और जिला प्रशासन के अधिकारी लाभार्थी की पात्रता की जाँच करते हैं।
- सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (SECC) 2011 के डेटा के आधार पर आवेदक की स्थिति का सत्यापन किया जाता है।
- यह जाँच की जाती है कि लाभार्थी के पास पहले से कोई पक्का मकान नहीं है और उसे किसी अन्य सरकारी आवास योजना का लाभ नहीं मिला है।
लाभार्थी सूची में नाम शामिल करना
- पात्र पाए जाने वाले लाभार्थियों का नाम PMAY-G लाभार्थी सूची में जोड़ा जाता है।
- यह सूची ग्राम पंचायत कार्यालय और आधिकारिक पोर्टल https://pmayg.nic.in पर प्रकाशित की जाती है।
- लाभार्थी अपना नाम ऑनलाइन पोर्टल पर भी चेक कर सकते हैं।
वित्तीय सहायता जारी करना
- लाभार्थियों को सरकार द्वारा ₹1.20 लाख (मैदानी क्षेत्रों के लिए) और ₹1.30 लाख (पहाड़ी क्षेत्रों के लिए) तक की वित्तीय सहायता दी जाती है।
- यह राशि तीन किस्तों में सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है।
- बैंक खाते का आधार से लिंक होना अनिवार्य है ताकि धनराशि सीधे डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से प्राप्त हो सके।
गृह निर्माण की प्रक्रिया
- पहली किस्त मिलने के बाद लाभार्थी को निर्धारित समय सीमा में घर का निर्माण शुरू करना होता है।
- निर्माण कार्य में सहायता के लिए, मनरेगा योजना के तहत 90 दिन तक की मजदूरी सहायता भी दी जाती है।
- ग्राम पंचायत और जिला प्रशासन के अधिकारी निर्माण कार्य की नियमित निगरानी करते हैं ताकि योजना का सही क्रियान्वयन हो।
- जब निर्माण कार्य पूरा हो जाता है, तो अंतिम किस्त जारी की जाती है।
गृह निर्माण पूरा होने पर प्रमाणपत्र
- जब घर का निर्माण पूरा हो जाता है, तो संबंधित अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जाता है।
- निरीक्षण के बाद, लाभार्थी को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण प्रमाणपत्र (Completion Certificate) प्रदान किया जाता है।
- इसके बाद लाभार्थी आधिकारिक रूप से अपने नए घर में प्रवेश कर सकता है।
अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ
PMAY-G के लाभार्थियों को अन्य सरकारी योजनाओं का भी लाभ मिलता है, जिससे उनका जीवन स्तर और बेहतर होता है:
- स्वच्छ भारत मिशन (SBM) के तहत टॉयलेट निर्माण के लिए अतिरिक्त सहायता दी जाती है।
- सौभाग्य योजना के तहत मुफ्त बिजली कनेक्शन प्रदान किया जाता है।
- उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन दिया जाता है, जिससे लाभार्थी को खाना पकाने में सुविधा मिलती है।