केंद्र सरकार द्वारा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 1 अप्रैल 2016 को पीएम आवास योजना (Gramin) के नाम से इस आवास योजना का लोकार्पण किया गया था, इस योजना के तहत उन लोगों को लाभ पहुंचाया जाएगा, जिनके पास घर नहीं है, इसके लिए कुछ पात्रता भी तय की गई है.
यदि आप भी उस पात्रता के मानदंडों को पूरा करते हैं तो आप भी इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं.
पात्रता का निर्धारण
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण ऑनलाइन आवेदन के लिए कुछ योग्यता या पात्रता का निर्धारण किया गया है –
आवेदक को निम्नलिखित में से किसी एक के रूप में अर्हता प्राप्त होनी चाहिए:
- बेघर परिवार
- जिन परिवारों के घरों में शून्य, एक या दो कमरे हैं और कच्ची दीवार और कच्ची छत है।
- परिवार, जिसमें 25 वर्ष से अधिक आयु वाला कोई साक्षर वयस्क न हो।
- परिवार, जिसमें 16 से 59 वर्ष की उम्र वाला कोई वयस्क पुरुष सदस्य न हो।
- परिवार, जिसमें 16 से 59 वर्ष के बीच की उम्र वाला कोई वयस्क सदस्य न हो।
- बिना सक्षम सदस्यों वाले और दिव्यांग सदस्य वाले परिवार।
- भूमिहीन परिवारों को नैमित्तिक श्रम से आय प्राप्त होती है।
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य, और अल्पसंख्यक।
इसके अतिरिक्त आवेदक के पास ये योग्यता होनी चाहिए:
- आवेदक भारत का निवासी होना चाहिए।
- आवेदक के पास पक्का घर नहीं होना चाहिए।
- आवेदन कर्ता 18 वर्ष की उम्र सीमा को पार किया होना चाहिए।
- आवेदक की वार्षिक आय 03 लाख रुपए से लेकर 06 लाख के बीच होनी चाहिए।
- आवेदक का राशन कार्ड या बीपीएल सूची में नाम होना चाहिए।
- आवेदक का वोटर लिस्ट में नाम होना अनिवार्य है, इसके बाद उसके पास कोई भी एक वैध पहचान पत्र होना चाहिए।
ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
- अपने गांव की ग्राम पंचायत या नजदीकी ब्लॉक विकास अधिकारी (BDO) कार्यालय जाएं। वहां ग्राम प्रधान, पंचायत सचिव, या PMAY-G नोडल अधिकारी से मिलें।
- दस्तावेज तैयार करें:आधार कार्ड (परिवार के सभी सदस्यों का, स्व-सत्यापित प्रति)MGNREGA जॉब कार्ड (नहीं है तो ग्राम पंचायत से बनवाएं)बैंक पासबुक (DBT के लिए आधार से लिंक)स्वच्छ भारत मिशन (SBM) नंबर (अगर शौचालय है)शपथ पत्र (पक्का मकान न होने का)आय प्रमाण या BPL कार्डपासपोर्ट साइज फोटोमोबाइल नंबर (सक्रिय)
- ग्राम पंचायत या CSC केंद्र से PMAY-G फॉर्म लें। इसमें नाम, पता, परिवार का विवरण, बैंक खाता, और मकान की स्थिति भरें। गलती न करें, मदद के लिए पंचायत कर्मचारी से पूछें।
इसके बाद आपके द्वारा भरे गए फॉर्म को ऑनलाइन तरीके से PMAY-G अधिकारी / ऑपरेटर Awaassoft सिस्टम में अपलोड करेगा, जिसकी प्रक्रिया निम्नलिखित है.
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया निम्नलिखित है:
- सर्वप्रथम आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करना होगा।
- इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का मुख्य पृष्ठ खुल जाएगा, उसमें आपको मेन्यू बार में स्थित तीन पाई दिखाई देगी, उस पर क्लिक करें, फिर इसके आपके सामने लिस्ट के रूप में कुछ ऑप्शन प्रकट होंगे, उसमें आपको “Awaassoft” पर क्लिक करना होगा, फिर इसके बाद एक और लिस्ट खुलेगी, उसमें आपको “Data Entry” पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपके सामने एक पेज खुलेगा, उसमें आपको “DATA ENTRY For AWAAS” वाले विकल्प का चयन करना होगा।
- फिर आपको अपना राज्य और जिला का चयन करके “Continue” बटन पर क्लिक करना होगा।
- फिर आपको यूजरनेम, पासवर्ड और कैप्चा को दर्ज करके “Login” बटन पर क्लिक करें।
- इसके बाद आपके सामने Beneficiary Registration Form” खुल जाएगा।
- उसमें आपको पहले अनुभाग में आपकी “Personal Details” से संबंधित जानकारी भरनी होगी, जैसा कि नीचे इमेज में दर्शाया गया है।
- फिर आपको दूसरे अनुभाग में “Beneficiary Bank Account Details” से संबंधित जानकारी भरनी होगी।
- फिर तीसरे अनुभाग में आपको “Beneficiary Convergence Details” से संबंधित जानकारी जैसे जॉब कार्ड नंबर, और स्वच्छ भारत मिशन पंजीकरण संख्या (एसबीएम नंबर) दर्ज करना होगा।
- चौथे अनुभाग जो की ब्लॉक द्वारा भरा जाएगा, उसमें आपको “Details Filled By Concern Office” से संबंधित जानकारी भरनी होगी।
- इस तरह आप ब्लॉक या जन सेवा केंद्र द्वारा पीएम आवास योजना फॉर्म ऑनलाइन प्रक्रिया द्वारा भर सकते हैं।
स्वीकृति के बाद लाभार्थियों को एक स्वीकृति पत्र (Sanction Order) जारी किया जाता है, जिसमें योजना के तहत उन्हें दिए जाने वाले लाभ का विवरण होता है। यह स्वीकृति पत्र लाभार्थियों के मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से भी भेजा जाता है।
PMAY-G आवेदन के बाद की प्रक्रिया
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G) के लिए आवेदन करने के बाद लाभार्थियों को कई चरणों से गुजरना पड़ता है। सरकार सुनिश्चित करती है कि योग्य लाभार्थियों को उचित सहायता मिले और उनके घर का निर्माण समय पर पूरा हो। आवेदन के बाद की प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों में संपन्न होती है:
आवेदन का सत्यापन
- आवेदन जमा होने के बाद, संबंधित ग्राम पंचायत, ब्लॉक, और जिला प्रशासन के अधिकारी लाभार्थी की पात्रता की जाँच करते हैं।
- सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (SECC) 2011 के डेटा के आधार पर आवेदक की स्थिति का सत्यापन किया जाता है।
- यह जाँच की जाती है कि लाभार्थी के पास पहले से कोई पक्का मकान नहीं है और उसे किसी अन्य सरकारी आवास योजना का लाभ नहीं मिला है।
लाभार्थी सूची में नाम शामिल करना
- पात्र पाए जाने वाले लाभार्थियों का नाम PMAY-G लाभार्थी सूची में जोड़ा जाता है।
- यह सूची ग्राम पंचायत कार्यालय और आधिकारिक पोर्टल https://pmayg.nic.in पर प्रकाशित की जाती है।
- लाभार्थी अपना नाम ऑनलाइन पोर्टल पर भी चेक कर सकते हैं।
वित्तीय सहायता जारी करना
- लाभार्थियों को सरकार द्वारा ₹1.20 लाख (मैदानी क्षेत्रों के लिए) और ₹1.30 लाख (पहाड़ी क्षेत्रों के लिए) तक की वित्तीय सहायता दी जाती है।
- यह राशि तीन किस्तों में सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है।
- बैंक खाते का आधार से लिंक होना अनिवार्य है ताकि धनराशि सीधे डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से प्राप्त हो सके।
गृह निर्माण की प्रक्रिया
- पहली किस्त मिलने के बाद लाभार्थी को निर्धारित समय सीमा में घर का निर्माण शुरू करना होता है।
- निर्माण कार्य में सहायता के लिए, मनरेगा योजना के तहत 90 दिन तक की मजदूरी सहायता भी दी जाती है।
- ग्राम पंचायत और जिला प्रशासन के अधिकारी निर्माण कार्य की नियमित निगरानी करते हैं ताकि योजना का सही क्रियान्वयन हो।
- जब निर्माण कार्य पूरा हो जाता है, तो अंतिम किस्त जारी की जाती है।
गृह निर्माण पूरा होने पर प्रमाणपत्र
- जब घर का निर्माण पूरा हो जाता है, तो संबंधित अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जाता है।
- निरीक्षण के बाद, लाभार्थी को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण प्रमाणपत्र (Completion Certificate) प्रदान किया जाता है।
- इसके बाद लाभार्थी आधिकारिक रूप से अपने नए घर में प्रवेश कर सकता है।
अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ
PMAY-G के लाभार्थियों को अन्य सरकारी योजनाओं का भी लाभ मिलता है, जिससे उनका जीवन स्तर और बेहतर होता है:
- स्वच्छ भारत मिशन (SBM) के तहत टॉयलेट निर्माण के लिए अतिरिक्त सहायता दी जाती है।
- सौभाग्य योजना के तहत मुफ्त बिजली कनेक्शन प्रदान किया जाता है।
- उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन दिया जाता है, जिससे लाभार्थी को खाना पकाने में सुविधा मिलती है।